साँढेको जुधाईः उपभोक्ताको मिचाई


डा. वाल्टर स्नेलिङले सन् १९१० मा पहिलो पटक लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्याँसको सफलतापूर्वक परीक्षण गर्दा उनले पनि सोचेका थिएनन् होला, यसको संसारभर यति व्यापक रुपमा उपयोग हुन्छ भनेर । न त यसको प्रथम विक्रेताले नै व्यवसायिक रुपमा सन् १९१२ मा बिक्री वितरण शुरु गर्दा यसको चौतर्फी उपयोगिता र लोकप्रियताका बारेमा सोचेका थिए होलान् ।

नेपालजस्तो गरीव देशमा पनि मानिसहरु चुलोचौको छोडेर ग्याँसतिर आकषिर्त त भए तर यसले ल्याएको परिणाम अहिले उपभोक्ताहरुहरुले भोगिरहेका छन् ।

तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको साता भइसक्दा पनि ग्याँस अभाव कायम छ । अभावको मुख्य कारण नेपाल आयल निगम र एलपी ग्याँस उद्योग संघबीचको खिचातानी नै हो ।

डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै ग्याँसको मूल्य वृद्धि थप हुनुपर्ने एलपी ग्याँस उद्योग संघको छ । उसको भनाइ अनुसार आयल निगमले उसलाई दिइनुपर्ने कतिपय सुविधा दिएको छैन ।

उनीहरुबीचको झगडा यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । एक अखबारमा एकै दिन दुइ संस्थाको सूचना प्रकाशित हुनुबाट उनीहरुको असन्तुष्टी स्पष्ट हुन्छ ।


तर यस पटक पनि हामी उपभोक्ताहरु चाहिँ वाल्ल परेर यी दुइ पक्षको झगडा हेर्नु र पर्खनुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहेको छैन ।

नेपालमा पैसैपैसा छ, समात्न मात्र जान्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त त्यसै बनेको होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि यसैबाट प्रस्टिन्छ । किनभने व्यापारीहरु नाफाबाहेक अन्य कुरा सोच्नै सक्तैनन् । तिनलाई खाइपाई आएको एक रुपियाँ मात्र कम भयो भने पनि असह्य हुन्छ, छटपटी हुन्छ ।

नेपाल आयल निगम र एलपी ग्याँस उद्योग संघको यो लडाइँ पक्कै पनि रोचक मोडमा पुग्नेछ, तपाइँको र मेरो घरमा ग्याँस नबले के भो ? नेपाल २१ औँ शताब्दीमा पनि काँचै भोजन गर्नुपर्ने जङ्गली स्थितिमा आइपुगेर के भो ?