डा. वाल्टर स्नेलिङले सन् १९१० मा पहिलो पटक लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्याँसको सफलतापूर्वक परीक्षण गर्दा उनले पनि सोचेका थिएनन् होला, यसको संसारभर यति व्यापक रुपमा उपयोग हुन्छ भनेर । न त यसको प्रथम विक्रेताले नै व्यवसायिक रुपमा सन् १९१२ मा बिक्री वितरण शुरु गर्दा यसको चौतर्फी उपयोगिता र लोकप्रियताका बारेमा सोचेका थिए होलान् ।
नेपालजस्तो गरीव देशमा पनि मानिसहरु चुलोचौको छोडेर ग्याँसतिर आकषिर्त त भए तर यसले ल्याएको परिणाम अहिले उपभोक्ताहरुहरुले भोगिरहेका छन् ।
तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको साता भइसक्दा पनि ग्याँस अभाव कायम छ । अभावको मुख्य कारण नेपाल आयल निगम र एलपी ग्याँस उद्योग संघबीचको खिचातानी नै हो ।
डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै ग्याँसको मूल्य वृद्धि थप हुनुपर्ने एलपी ग्याँस उद्योग संघको छ । उसको भनाइ अनुसार आयल निगमले उसलाई दिइनुपर्ने कतिपय सुविधा दिएको छैन ।
उनीहरुबीचको झगडा यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । एक अखबारमा एकै दिन दुइ संस्थाको सूचना प्रकाशित हुनुबाट उनीहरुको असन्तुष्टी स्पष्ट हुन्छ ।
तर यस पटक पनि हामी उपभोक्ताहरु चाहिँ वाल्ल परेर यी दुइ पक्षको झगडा हेर्नु र पर्खनुबाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहेको छैन ।
नेपालमा पैसैपैसा छ, समात्न मात्र जान्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्त त्यसै बनेको होइन रहेछ भन्ने कुरा पनि यसैबाट प्रस्टिन्छ । किनभने व्यापारीहरु नाफाबाहेक अन्य कुरा सोच्नै सक्तैनन् । तिनलाई खाइपाई आएको एक रुपियाँ मात्र कम भयो भने पनि असह्य हुन्छ, छटपटी हुन्छ ।
नेपाल आयल निगम र एलपी ग्याँस उद्योग संघको यो लडाइँ पक्कै पनि रोचक मोडमा पुग्नेछ, तपाइँको र मेरो घरमा ग्याँस नबले के भो ? नेपाल २१ औँ शताब्दीमा पनि काँचै भोजन गर्नुपर्ने जङ्गली स्थितिमा आइपुगेर के भो ?
